२४ महिन्यांत आधुनिक बंदर उभारणार – मत्स्यव्यवसाय, बंदरे मंत्री नितेश राणे
पालघर : पालघर जिल्ह्यातल्या सातपाटी गावात सातपाटी मत्स्यबंदराचा विकास कामाचा ( Development of Satpati Fishing Harbour ) भूमीपुजन सोहळा शुक्रवारी मत्स्यव्यवसाय, बंदरे मंत्री नितेश राणे ( Minister for Fisheries and Ports, Nitesh Rane) यांच्या हस्ते संपन्न झाला. साडे तीनशे कोटी रुपयांचा खर्चातून हे सातपाटी बंदर ( Satpati Port ) उभारलं जाणार असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
सातपाटी बंदराचा विकास हा केवळ पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प नसून, तो पालघर जिल्ह्याच्या आर्थिक परिवर्तनाचा पाया ठरणार असल्याचा विश्वास राज्याचे वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक ( Minister for Forests and the Guardian Minister Ganesh Naik ) यांनी व्यक्त केला.
पालघर जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण मासेमारी केंद्र असलेल्या सातपाटी इथे सुमारे ३५० कोटी रुपयांच्या अत्याधुनिक मत्स्यबंदर विकास प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा उत्साहात पार पडला. महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या ( Government of Maharashtra and the Maharashtra Maritime Board ) माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना आधुनिक सुविधा, सुरक्षित नौकावाहतूक आणि आर्थिक बळकटी मिळणार असल्याचा विश्वास राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.
या सोहळ्यास खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, मनिषा चौधरी, राजन नाईक, विलास तरे, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांच्यासह विविध मान्यवर, मच्छीमार संस्था पदाधिकारी आणि नागरिक उपस्थित होते.
यावेळी मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सातपाटी बंदर प्रकल्पाला “पारंपरिक मच्छीमारांच्या आर्थिक समृद्धीचा महामार्ग” असं संबोधलं. “२४ महिन्यांत या बंदराचे काम पूर्ण करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( यांच्या हस्ते उद्घाटन करू,” अशी ग्वाही ही त्यांनी दिली. वेळेत काम करून घेण्याची जबाबदारी माझ्या मत्स्यव्यवसाय विभागाची आहे. मात्र काम सुरु झाल्यानंतर त्यात कोणी अरथळे आणू नये असं इशारा ही राणे यांनी यावेळी दिला.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय हा ऐतिहासिक असल्याचे सांगत, मच्छीमारांना किसान क्रेडिट कार्ड, नुकसान भरपाई आणि विविध योजनांचा लाभ मिळत असल्याची माहिती दिली. “राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे बजेट २१२ कोटींवरून १२४० कोटींवर नेण्यात आलं असून मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना मच्छीमारांसाठी मोठा आधार ठरेल, असं त्यांनी सांगितलं.
यावेळी एलईडी मासेमारीविरोधात सरकारने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट करताना मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले, “पारंपरिक मच्छीमारांच्या हिताविरुद्ध जाणाऱ्यांना सरकार पाठीशी घालणार नाही. ड्रोनच्या माध्यमातून अनधिकृत मासेमारीवर कारवाई सुरू असून हजाराहून अधिक नौकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.” मात्र मच्छीमार संस्थांनी ही एलईडी मासेमारी करणाऱ्यांना डिझेल पुरवठा बंद करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं.
नव्या प्रकल्पाअंतर्गत बंदराचे खोलीकरण, अत्याधुनिक सुविधा, सुरक्षित जेट्टी, मासळी प्रक्रिया सुविधा आणि पर्यटनविकासाला चालना देणारी कामे हाती घेतली जाणार आहेत. त्यामुळे पालघरच्या किनारपट्टीवरील मत्स्यव्यवसाय आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळणार असल्याचं मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केलं.
