पालघर : पालघर जिल्ह्यातल्या ( Palghar district ) विक्रमगड तालुक्या ( Vikramgad Taluka ) मधल्या देहर्जे मध्यम प्रकल्पग्रस्तांसाठी ( Deharje Medium Irrigation Project ) मोठी आणि दिलासादायक बातमी. महाराष्ट्र शासनाने (Government of Maharashtra ) प्रकल्पबाधित पात्र जमिनींसाठी प्रति हेक्टर सुमारे २५ लाख ४३ हजार १०० रुपयांची वाढीव भरपाई ( Compensation ) मंजूर केली आहे. शासन, लोकप्रतिनिधी आणि पालघर जिल्हा प्रशासनाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
११ नोव्हेंबर २०२२ ला सुरू झालेल्या देहेर्जे मध्यम प्रकल्पाचं ८५ टक्के काम पूर्ण झालं आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर तब्बल ९५.६० दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच २५५ एमएलडी पाणी साठवण क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पामुळे वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रासह मुंबई महानगर प्रदेशातील १५ लाख नागरिकांना दीर्घकालीन पिण्याच्या पाण्याचा लाभ मिळू शकेल.
या प्रकल्पामुळे खुडेद, साखरे, जांभे आणि परिसरातील इतर आदिवासी गावे बाधित होत आहेत. आदिवासी भागात जमीन व्यवहार अत्यल्प असल्यामुळे रेडी रेकनर दर प्रत्यक्ष बाजारमूल्य दर्शवत नसल्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. त्यानंतर शासनाने विशेष निकष म्हणून मालवाडा गावातील जमीन व्यवहारांचा आधार घेत सुधारित भरपाई निश्चित केली.
जमीन संपादन ( Land Acquisition ) , पुनर्वसन व पुनर्स्थापने ( Rehabilitation and Resettlement ) मध्ये न्याय्य भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( Right to Fair Compensation Act, 2013 ) अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त आदिवासी शेतकरी आणि जमीनधारकांना मिळणाऱ्या भरपाईत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
भरपाई प्रस्ताव अंतिम करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांच्या नेतृत्वाखाली पालघर जिल्हा प्रशासनाने सातत्याने राज्य शासनाशी समन्वय साधला. तसचं पालकमंत्री गणेश नाईक, आमदार हरिश्चंद्र भोये आणि खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी ही प्रकल्पग्रस्तांना न्याय्य भरपाई मिळावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला.
भरपाई बरोबरच पुनर्वसन प्रक्रियेला ही वेग देण्यात आला आहे. साखरे आणि खुडेद गावांच्या पुनर्वसन आराखड्याला मंजुरी मिळाली असून, पुनर्वसन गावांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी, शाळा आणि इतर मूलभूत नागरी सुविधांसाठी तांत्रिक मान्यता प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील १८ महिन्यांत प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन पूर्ण करण्याचं नियोजन प्रशासनानं केलं आहे.
याशिवाय देहर्जे नदीवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून ९ कोल्हापूर प्रकारचे बंधारे उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जलसंधारणाला चालना मिळण्यासोबतच स्थानिक नागरिकांनाही पाण्याचा थेट लाभ होणार आहे.
