कोरोनाच्या आपत्तीने सा-या क्षेत्रात कमी अधिक परिणाम झाला. कोरोनाचा सर्वाधिक फटका पर्यटन उद्योगाला झाला. हळूहळू जनजीवन पूर्वपदावर आले. महाराष्ट्र थांबला नाही. थांबत नाही हे पून्हा एकदा दिसून आलं. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने वर्षभराच्या कार्यकाळात पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये कोकणातील पर्यटन विकासाला चालना देणारे निर्णय महत्त्वाचे ठरले आहेत. हे विशेष.
पर्यटनासाठी पोषक असलेल्या कोकण विभागात ठाणे,रायगड, रत्नागिरी व पालघर हे चार जिल्हे असून ठाणे जिल्हयाचे क्षेत्रफळ 4214 चौ.कि.मी असून ठाणे जिल्हयाला 27 कि.मी. लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे, रायगड जिल्हयाचे क्षेत्रफळ 7162 चौ.कि.मी. आहे. रायगड जिल्हयाला 240 कि.मी. लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. रत्नागिरी जिल्हयाचे क्षेत्रफळ 8208 चौ.कि.मी. आहे. रत्नागिरी जिल्हयाला 167 कि.मी. लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. पालघर जिल्हयाचे क्षेत्रफळ 5344 चौ.कि.मी असून पालघर जिल्हयाला 85 कि.मी. लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे, ठाणे जिल्हयात येऊर, चायना ब्रीज, जव्हार, वसई, अर्नाळा, केळवे बीच,वज्रगड,डहाणू, मलंगगड, सिंहगड, अंबरनाथचे शिवमंदिर, काकोळे तलाव, टिटवाळयाचा महागणपती, शहाडचे बिर्ला मंदिर, माहुलीगड, वज्रेश्वरी, रायगड जिल्हयात मुरुड-जंजिरा किल्ला, हरिहरेश्वर, किल्ले रायगड, माथेरान, बिर्ला मंदिर, कर्नाळा अभयारण्य, घारापुरी बेट, चौल, किहिम, महाड, मढ, पाली, रत्नागिरी जिल्हयात पन्हाळकाझी लेणी, प्राचीन कोकण, थंड हवेचे ठिकाण माचाळ, हेदवी दशपुजा गणपती मंदिर, वेळणेश्वर, आरेवारे समुद्रकिनारा, माँसाहेब मशिद, संगमेश्वर येथील गरम पाण्याचे झरे, धोपेश्वर, सवतसडा धबधबा, रघुवीर घाट, गणपतीपुळे अशी पर्यटनस्थळे आहेत.
कोकणात पर्यटनाच्या माध्यमातून मोठी उलाढाल होते. कृषी किंवा ग्रामीण पर्यटनाला गाव पातळीवर चालना देण्याची गरज लक्षात घेऊन यावर्षी शासनाने पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली. राज्यात पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटन वाढविण्यासाठी 8 सागरी किनाऱ्यांवर बीच शॅक्स (चौपाटी कुटी) उभारण्यासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. या कुट्या तात्पुरत्या हंगामी स्वरुपाच्या असतील . सध्या पायलट प्रोजेक्ट म्हणून कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर, आरेवारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुणकेश्वर, तारकली रायगड जिल्ह्यातील वौली, दिवेआगार आणि पालघर जिल्ह्यातील केळवा व बोर्डी या 8 किनान्यांवर बीच शॅक्स उभारण्यात येतील. या संदर्भातील अर्ज www.maharashtratouriom.porin या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असून पुढील वर्षीपासून इतर चौपाट्यांवर देखील या धोरणाची टप्याटप्प्याने अंमलबजावणी होईल. महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सहमतीने पर्यटन संचालनालयाने निश्चित केलेल्या जागेवरच तात्पुरती चौपाटी कुटी उभी करण्यासाठी परवाना देण्यात येईल. एका चौपाटीवर कमाल 10 कुटी उभारता येतील. स्थानिकांना ते उभारण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच निर्माण होणाऱ्या रोजगारामध्ये स्थानिक व्यक्तीसाठी 80 टक्के जागा राखीव असतील. या कुट्यांचे तीन वर्षाकरिता वाटप करण्यात येईल. त्यांचा आकार 15 फुट लांबी आणि 15 फूट रुद आणि 12 फूट उंच असेल. गाळ्याच्या समोर बैठक व्यवस्थेसाठी 20 फूट लांब आणि 15 फूट रुंद छत टाकता येईल. कुटी मिळणाऱ्या व्यक्तीकरिता परवान्यासाठी 15 हजार रुपये अर्जाचे नापरतावा मुल्य असेल. तसेच या कुटीसाठी पहिल्या वर्षी 75 हजार , दुसऱ्या वर्षी 50 हजार, तिसऱ्या वर्षी 55 हजार वार्षिक शुल्क राहील. याशिवाय 30 हजार रुपये सुरक्षा अनामत जमा करावी लागेल, जी तीन वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर परत केली जाईल. चौपाटी कुटी चालविण्यासदर्भात पर्यटन विभागाने विविध नियम घालून दिले आहेत. या चौपाटी कुटीस सकाळी 7 ते सायंकाळी 7 अशा वेळेत सुरु ठेवता येईल. तसेच संगीताचा त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. प्रत्येक कुटीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा देखील असेल. या निर्णयामुळे गोव्याकडे जाणारे पर्यटक कोकणाकडे आकर्षित होतील.
राज्यातील शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय आणि नागरिकांना पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी राज्यात कृषिपर्यटन धोरण राबविण्यात आले आहे. या निर्णयाचा कोकणातील शेतक-यांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे कोकणातल्या शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कृषी पर्यटनातून ग्रामीण विकास, शेती उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध, कृषी पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन, गावातील महिला तरुणींना रोजगाराची संधी देणे, लोककला आणि परंपरांचे दर्शन घडविणे, पर्यटकांना प्रत्यक्ष शेतीतील कामाचा अनुभव देणे, प्रदूषणमुक्त व निसर्गाच्या सानिध्यात राहण्याचा अनुभव देणे असा या धोरणाचा उद्देश आहे. यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या कृषी सहकारी संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे, शेतकऱ्याच्या भागीदारी सस्था किंवा कंपन्या या कृषी पर्यटन केंद्र उभारु शकतात. या पर्यटन केंद्रांना पर्यटन विभागाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळेल, त्यांना बँक कर्ज मिळू शकेल. वस्तु व सेवा कर तसेच विद्युत शुल्क इत्यादीचा लाभ घेता येईल. दोन एकर ते पाच एकर पर्यंत शेतीचे क्षेत्र असणाऱ्या ठिकाणी राहण्याची सोय असलेल्या खोल्या आवश्यक असून या ठिकाणी भोजन व्यवस्था व स्वयंपाक घर असणे आवश्यक आहे. यामुळे कृषि पर्यटन वलीस लागेल.
पर्यटन महामंडळातर्फे काही योजनांची गंभीरपणे आखणी सुरू आहे. या वर्षात राज्य पर्यटन महामंडळाने कोकणातील आजपर्यंत दुर्लक्षित पण पर्यटनाच्या दृष्टीने वाव असलेल्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या निवास व न्याहरीसारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन दिलं आहे. राज्यात हॉस्पिटॅलिटी म्हणजेच आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी निर्णय पर्यटन विभागाने घेतला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे कोकणातील आदरातिथ्य उद्योगांना विकासाचा वेग मिळाला आहे. या उद्योगांना सुरू करण्यासाठी 70 परवानग्यांऐवजी आता 10 परवानग्या तसेच 9 स्वयं प्रमाणपत्रे लागतील. परवानग्या, परवाने यांच्या संख्या लक्षणीयरीत्या कमी केल्यामुळे व्यवसाय सुलभता येऊन या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर गती मिळेल तसेच गुंतवणूक आकर्षित होऊन रोजगारही वाढणार आहे व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी फक्त 10 परवानग्या/परवाने/ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि 9 स्वयं प्रमाणपत्रे लागू करण्यात येतील. जेथे कायद्याने कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही अशा सर्व परवानग्या/परवाने/ना- हरकत प्रमाणपत्रांचा वैधता कालावधी निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षाचा राहील. या सेवा “महाराष्ट्र सेवा हक्क अधिनियम 2015” च्या कक्षेत आणण्यात येतील. आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी अधिक व्यवसाय सुलभता निर्माण होण्याकरीता “एक खिडकी योजना अंतर्गत एकाच ऑनलाईन अर्जाव्दारे परवानग्या देण्याबाबतची कार्यवाही पर्यटन विभागामार्फत करण्यात येणार आहे .
एमटीडीसीच्या (महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ) ताब्यातील शासकीय जमिनींचा आणि मालमत्तांचा पर्यटनदृष्टया विकास करण्यासाठी खाजगीकरणाच्या धोरणास तत्वत : मान्यता देण्याचा निर्णय देखील शासनाने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात गणपतीपुळे , माथेरान , महाबळेश्वर , हरिहरेश्वर , मिठवाव येथील महामंडळाचे रिसॉर्ट तसेच ताडोबा आणि फर्दापूर (औरंगाबाद) येथील मोकळ्या जमिनींचा विकास करण्यात येईल. या मालमत्ता पोटभाड्याने देण्याचा कालावधी उच्चस्तरीय समिती ठरवेल. तसेच जमिनीसाठी आकारावयाचे अधिमुल्य व वार्षिक भाडे देखील निश्चित करण्यात येईल . प्रत्येक प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येईल. या निर्णयामुळे एमटीडीसीच्या सेवांचा दर्जा वाढेल. उत्तम सोयी सुविधांमुळे जास्तीत जास्त आणि विदेशी पर्यटक देखील मोठयाप्रमाणात कोकणाकडे येतील. पर्यटनवृध्दी हेच महत्त्वाचे लक्ष्य असणार आहे.
कोरोनाच्या धक्क्यातून सावरत कोकण पर्यटनाला महाराष्ट्र शासनाने उभे केले आहे. गोव्यापेक्षा आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारं आणि कौटुंबिक पर्यटनासाठी शांत व सुरक्षित परिसर म्हणून कोकणाची पसंती वाढली आहे. कोकणातील पर्यटनवाढीसाठी शासनाने घेतलेले निर्णय आगामी काळासाठी दिशादर्शक ठरतिलच यात शंका नाही.
