खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्या वाढवण बंदर प्रकल्पाबाबत केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्याकडे महत्त्वपूर्ण मागण्या
पालघर : पालघर लोकसभेचे खासदार डॉ. हेमंत विष्णू सवरा यांनी केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांची जिल्हाध्यक्ष भरत राजपूत, डहाणू उपनगराध्यक्ष जगदीश राजपूत यांच्या सोबत भेट घेऊन प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने स्थानिक मच्छीमार आणि आजूबाजूच्या नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्याबाबत विविध चिंता आणि सूचना मांडल्या आहेत.
बंदर विकासामुळे त्यांच्या पारंपरिक उपजीविकेवर आणि सागरी पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, अशी मोठी भीती सध्या स्थानिक मच्छीमार समुदायामध्ये आहे. ही भीती दूर करण्यासाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी खासदार डॉ. सवरा यांनी काही मागण्या पत्राद्वारे केल्या आहेत.
काय आहेत मागण्या :
मच्छीमारांचे हित आणि पारदर्शक संवाद :
२५ मीटरपेक्षा जास्त खोलीवरील बंदराच्या कार्यान्वयनाचा मासेमारीवर किमान परिणाम होईल, हे दर्शवणारे वैज्ञानिक अभ्यास आणि तांत्रिक अहवाल स्थानिक भागधारकांसोबत पारदर्शकपणे शेअर केले जावेत. मच्छीमार समुदायाला त्यांच्या मासेमारी नौकांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी तसचं त्यांना सुरक्षित नेव्हिगेशन आणि संप्रेषण प्रणालीने सुसज्ज करण्यासाठी कमी व्याजाचे कर्ज किंवा सबसिडीच्या स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जावी. उत्पन्न सुरक्षा आणि शाश्वतता वाढवण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज सुविधांची उभारणी करावी आणि मासेमारी नौकांवर सोलर फिटिंगसाठी सबसिडीची तरतूद करावी.
रोजगार आणि शिक्षण :
स्थानिक तरुणांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जात असतानाच, त्यांना जवळच्या बंदरांमध्ये आणि संलग्न क्षेत्रांमध्ये नोकरी मिळवून देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून त्यांचे कौशल्य प्रासंगिक राहील. भविष्यात कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, शालेय स्तरावर (इयत्ता ३ ते ७ आणि ८ ते १२) इंग्रजी, गणित, विज्ञान आणि तांत्रिक विषय यांसारख्या पायाभूत शिक्षणाच्या सक्षमीकरणाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. प्रभावी कौशल्य विकासासाठी स्थानिक शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण संस्थांना अद्ययावत प्रयोगशाळा आणि आधुनिक उपकरणे उपलब्ध करून द्यावीत.
पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरण संरक्षण (CSR) :
सीएसआर (CSR) उपक्रमांतर्गत, किनारपट्टीच्या बाजूने आणि जिथे वाहनांची वर्दळ वाढण्याची शक्यता आहे तिथे वृक्षारोपण मोहीम राबवली जावी. बंदराच्या २५ किलोमीटर परिघातील सर्व गावांमध्ये धूप प्रतिबंधक बंधारे (erosion control bunds) बांधण्याचे काम हाती घ्यावे. बंदरासाठी रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे नियोजन केले असले तरी, वाढत्या वाहतुकीचा विचार करून सध्याच्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करण्याची आणि पर्यायी मार्ग विकसित करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.
कृषी आणि सर्वसमावेशक विकास :
औद्योगिक विकासाबरोबरच शेती आणि संलग्न व्यवसायांना बळकटी देण्याच्या उपाययोजनाही केल्या पाहिजेत जेणेकरून स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा समतोल आणि सर्वसमावेशक विकास होईल.
