राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिली शपथ
नवी दिल्ली : राष्ट्रपति भवनात आयोजित एका विशेष समारोहात न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यांनी भारताच्या 52 व्या मुख्य न्यायाधीश (CJI) म्हणून आज सकाळी शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.
या समारोहाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनगड, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग,कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि कायदा क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. निवृत्त मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा कार्यकाल 13 मे 2025 ला संपल्यानंतर न्यायमूर्ति गवई यांनी हे पद त्यांच्याकडून स्वीकारले.
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 मध्ये महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. ते प्रसिद्ध राजकारणी, आंबेडकरवादी नेते, माजी खासदार आणि विविध राज्यांचे राज्यपाल राहिलेले रा.सु. गवई यांचे सुपुत्र आहेत. त्यांच्या कुटुंबाला डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांच्या विचारांचा समृद्ध वारसा आहे आणि ते बौद्ध धर्माचे अनुयायी आहेत. न्यायमूर्ति गवई यांनी 1985 मध्ये नागपूर विद्यापीठातून बी.ए. एल.एल.बी. पूर्ण करून आपल्या कायदेशीर कारकीर्दीला सुरुवात केली. 1987 मध्ये त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली सुरू केली, प्रामुख्याने नागपूर खंडपीठात. 1992-93 मध्ये त्यांनी सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त लोक अभियोजक म्हणून कार्य केले. 2003 मध्ये त्यांची बॉम्बे उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि 2005 पासून ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले. 24 मे 2019 रोजी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळाली.
न्यायमूर्ति गवई यांची सरन्यायाधीश पदासाठी नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठेते नुसार झाली आहे, सरन्यायाधीस संजीव खन्ना यांच्यानंतर दुसरे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 29 एप्रिल 2025 ला त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली होती. न्यायमूर्ति गवई यांचा सरन्यायाधीश म्हणून कार्यकाल सहा महिन्यांचा असेल. ते 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी वयाच्या 65 व्या वर्षी निवृत्त होतील.
सर्वोच्च न्यायालयात असताना, न्यायमूर्ति गवई यांनी अनेक ऐतिहासिक खटल्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये, त्यांनी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात सहभाग घेऊन केंद्र सरकारच्या 2019 च्या अनुच्छेद 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाला सर्वसंमतीने मान्यता दिली. 2016 च्या विमुद्रीकरणाच्या निर्णयाला बरकरार ठेवणाऱ्या खंडपीठातही त्यांचा समावेश होता. राजकीय निधीसाठीच्या इलेक्टोरल बाँड योजनेला असंवैधानिक ठरवणाऱ्या खंडपीठाचा ते भाग होते. 2024 मध्ये, अवैध बांधकामांविरुद्ध बुलडोजर कारवाईवर देशव्यापी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणाऱ्या खंडपीठात त्यांनी अमूल्य योगदान दिले आहे. पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंग (2024) खटल्यात, त्यांनी SC/ST साठी क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करण्याची वकिली केली, ज्यामुळे वास्तविक समानता सुनिश्चित होईल. न्यायमूर्ति गवई यांनी 700 हून अधिक खंडपीठांमध्ये सहभाग घेतला आहे आणि सुमारे 300 निर्णयांचे लेखन केले आहे. ज्यामध्ये संवैधानिक, प्रशासकीय, नागरी, फौजदारी आणि पर्यावरणीय कायद्यांचा समावेश आहे.
