पालघर : पालघर जिल्ह्यात आज 49 गावातल्या 3,587 नागरीकांना स्वामित्व योजनेअंतर्गत ( Svamitva Scheme ) मालमत्ता पत्रकांचं वाटप करण्यात आलं. पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज आयोजित कार्यक्रमात वन मंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते प्रतिनिधीक स्वरुपात स्वामित्व योजनेअंतर्गत 18 नागरिकांना प्रथम मालमत्ता पत्रकांचं वाटप करण्यात आलं. आणि त्यांनतर 49 गावातल्या 3,587 नागरीकांना प्रत्यक्ष गावात जावून या मालमत्ता पत्रकांचं वाटप करण्यात आलं.
यावेळी मंत्री गणेश नाईक उपस्थितांशी संवाद साधताना म्हणाले कि, पालघर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचं काम झालं आहे. त्यातलं 60 टक्के काम पूर्ण झालं आहे. या प्रॉपर्टी कार्ड मुळे नागरिकांना कर्ज मिळणं सोपं होईल. तसचं डिजिटल असल्यामुळे मालमत्ता असलेल्या जमिनीचे कागद पत्र सुस्थितीत देखील मिळतील. जिल्ह्यात ही योजना पारदर्शक पणे राबवली जाईल आणि लवकरात लवकर 100 टक्के काम जिल्ह्यात पूर्ण होईल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
पालघर जिल्ह्यात आत्तापर्यंत 191 गावांमध्ये 7813 नागरीकांना प्रत्यक्ष त्यांच्या गावी जावून या मालमत्ता पत्रकांचं / सनदांचं वाटप करण्यात आलं आहे. . हे काम भूमि अभिलेख विभागानं ग्रामविकास विभागाच्या मदतीनं पुर्ण केलं आहे. पालघर जिल्ह्यात भारतीय सर्वेक्षण विभागाकडुन एकुण 767 गावाचं ड्रोन फ्लाईंग करण्यात आलं असून त्यापैकी 533 गावांचे मालमत्ता पत्रक/ सनद तयार झाले असून त्या मालमत्ता पत्रकांची / सनदांची संख्या हि 35,473 इतकी आहे.
काय आहे स्वामित्व योजना :
ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय २२/०२/२०१९ नुसार प्रत्येक गावातील गावठाण मिळकतीचे GIS (Grographical Information System) सर्व्हेक्षण करुन मालमत्ता पत्रक आणि सनद तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्याची ही योजना केंद्र शासनाने स्वामीत्व योजना या नावाने २४/०४/२०२० पासुन संपुर्ण देशात लागु केली. पंतप्रधानांनी ( Prime Minister Narendra Modi ) २४ एप्रिल २०२० मध्ये स्वामित्व योजनेचे उद्घाटन केले होते. या योजनेचा उद्देश गावांतील गावठाण क्षेत्रातील घरांसाठी मालमत्ता पत्रक देणे हा आहे. हा प्रकल्प ग्राम विकास विभाग, भूमि अभिलेख विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांच्या संयुक्त सहभागाने राबविला जात आहे. राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणा मधील जमिनींचे GIS आधारीत सर्वेक्षण आणि भूमापन करण्या बाबतचा महत्वकांक्षी प्रकल्प जमाबंदी आयुक्त कार्यालय पुणे यांच्या कडील पत्र क्र.गावठाण / भूमापन / ड्रोन सर्व्हे / गावठाण / जा. क्र. ९९ व १०० पुणे दि. २१/०६/२०१९ अन्वये हाती घेण्यात आला. यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञान आणि प्रगत नकाशांकन तंत्रांचा उपयोग केला जातो. ही योजना ग्रामीण समुदायांना त्यांच्या राहत्या जागेच्या सर्व्हेक्षणा अंती मालमत्ता पत्रक / सनद स्वरुपात मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा देते. यामुळे ग्रामीण लोकांच्या आर्थिक समावेशात सुधारणा, पतपुरवठ्यास सुलभता आणि एकूणच सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावण्यात ही योजना यशस्वी ठरत आहे.
या प्रक्रीयेत सर्वप्रथम संबधित गावाची गावठाण हदद निश्चित केली जाते. त्या नंतर गावठाण आणि पाडयाची KML File तयार करुन भारतीय सर्वेक्षण विभागाला पुरविण्यात येते. त्याआधारे ड्रोन व्दारे सर्वेक्षण केले जाते. ड्रोन मध्ये असलेल्या high resolution camera व्दारे घेतलेल्या प्रतिमावर प्रक्रीया करुन गावठाणातील जागेचा नकाशा तयार होतो. या नकाशाप्रमाणे जागेवरील वस्तुस्थिती पडताळणी केली जाते. आणि आवश्यक ते बदल करुन नकाशा अंतीम केला जातो. ग्रामपंचायतीकडील नमुना ८ अ प्रमाणे धारकांची खात्री करुन मालमत्ता पत्रक आणि सनदा तयार केल्या जातात. ही सर्व माहीती डीजीटल स्वरुपात साठवीली जात असल्याने सर्वांना ती सहज उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या घराच्या मालकी हक्काचा पुरावा म्हणुन हे मालमत्ता पत्रक वापरता येणार असल्यानं त्याचा सामाजिक दर्जा उंचावुन त्याला आर्थिक स्थैर्य लाभू शकेलं.
