जव्हारच्या दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचा लोकार्पण सोहळा संपन्न
पालघर : पालघर जिल्ह्यातल्या आदिवासी बहुल जव्हार तालुक्या मधल्या नागरिकांना आता न्याय मिळविण्यासाठी लांब प्रवास करावा लागणार नाही. अत्याधुनिक आणि सुसज्ज अशा नव्या न्यायालय भवनाचं लोकार्पण आज करण्यात आल्यानं आदिवासी आणि दुर्गम भागातील न्यायालयीन प्रक्रियेच्या वेगवान पर्वाची आता सुरुवात झाली असल्याचं प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी केलं. पालघर जिल्ह्यातल्या जव्हार मध्ये आज जव्हारच्या दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचा लोकार्पण संपन्न झाला. त्यावेळी ते बोलत होते.
पूर्वी जव्हार आणि आसपासच्या गावांतील नागरिकांना न्यायालयीन खटल्यांसाठी तलासरी, पालघर किंवा नाशिकपर्यंत प्रवास करावा लागत होता. यात वेळ, पैसा आणि श्रमाचा मोठा खर्च होत असे. आता हे न्यायालय स्थानिक पातळीवरच कार्यरत असल्यामुळे नागरिकांना जवळच्या अंतरावर न्याय मिळू शकेल. त्यामुळे ग्रामीण, आदिवासी भागातील न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सोपी होणार असल्याचं यावेळी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी सांगितलं.
नवीन न्यायालयाच्या माध्यमातून ई-कोर्ट सेवा, ऑनलाईन खटला नोंदणी, तसचं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी यांसारख्या सुविधा सुरू करण्याची ही योजना आहे. यामुळे नागरिकांना डिजिटल न्यायव्यवस्थेचा लाभ घेता येणार आहे. या लोकार्पणामुळे जव्हार आणि आसपासच्या ग्रामीण भागात न्यायालयीन प्रक्रियेच्या सोयी-सुविधांचा दर्जा मोठ्या प्रमाणात उंचावला असून, आदिवासी भागात न्यायव्यवस्थेच्या नव्या पर्वाची सुरुवात झाल्याचं समाधान यावेळी त्यांनी व्यक्त केलं.
या लोकार्पण सोहळ्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे, न्यायमूर्ती सेठना, ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल, आ. हरिश्चंद्र भोये, पोलीस अधीक्षक यतिश देशमुख, राजे महेंद्रसिंग मुकणे ,जव्हार तालुका वकील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रसन्न भोईर, जव्हारच्या दिवाणी न्यायाधीश माया मथुरे आदि मान्यवर तसेच न्यायालयीन अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पोलीस अधिकारी, वकील संघाचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते.
