सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मागास प्रवर्गातील पालघर जिल्हा परिषदेच्या 15 तर पंचायत समितीच्या 14 सदस्यांची पद रद्द

पालघर : सर्वोच्च न्यायालयानं 4 मार्च दिलेल्या आदेशानंतर पालघर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी माणिक गुरसळ यांनी 2019 – 20 मध्ये झालेल्या पालघर जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 8 पंचायत समितीच्या निवडणुकीत नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून निवडून आलेल्या पालघर जिल्हा परिषदेच्या 15 तर पंचायत समितीच्या 14 अशा एकुण 29 सदस्यांची पद रद्द केली आहेत. आणि लवकरच या रिक्त जागांसाठीच्या फेर निवडणुका होवू शकतील.

जिल्ह्यात 7 जानेवारी 2020 ला पालघर जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 8 पंचायत समितीत्यांसाठी ची निवडणूक झाली होती. तर मतमोजणी ही 8 जानेवारी 2020 ला झाली होती.

मात्र पालघर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 2020 च्या निवडणुकी बाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक रिट याचिका ( सिव्हिल ) क्रमांक 980/2019 दाखल करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात नमूद केल्याप्रमाणे ज्या 6 जिल्ह्यात परिषदा आणि 44 पंचायत समितीच्या निवडणूका न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून जानेवारी 2020 मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. त्यात जिथं 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण झालं असेल तिथल्या मागास प्रवर्गाच्या सर्व जागा न्यायालयाच्या निकालानुसार 4 जानेवारी पासून रिक्त झाल्याचं मानण्यात येईल असे निर्देश देण्यात आलेत.

सर्वोच्च न्यायालयानं रिट याचिकांमध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार पालघर जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 8 पंचायत समितीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांना देण्यात आलेल्या आरक्षणा बाबतचा तयार करण्यात आलेल्या परिशिष्ट-3 तक्त्याचं अवलोकन केलं असता पालघर जिल्हा परिषदेसाठी ( अनुसूचित जाती + अनुसूचित जमाती + नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ) ला देण्यात आलेलं आरक्षण हे 92.98 टक्के होत आहे. तर पालघर जिल्हा परिषदे अंतर्गत येणाऱ्या 8 पंचायत समितीला अनुक्रमे डहाणू – 84.62 टक्के, वाडा – 66.67 टक्के, पालघर 61.76 टक्के, वसई – 62.50 टक्के इतकं होत आहे.

म्हणजेच पालघर जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 8 पंचायत समितीच्या निवडणुकां मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी देण्यात आलेलं आरक्षण हे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्यानं अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातीस आरक्षित जागा एकूण 50 टक्क्यांमधून वजा केल्यानंतर उर्वरीत जागांमधून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देय आहे. त्या प्रमाणे यापूर्वी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी देण्यात आलेल्या आरक्षणापैकी पालघर जिल्हा परिषदेचे 15 जागांचे मागासवर्ग प्रवर्गाचे आरक्षण हे अतिरिक्त होत आहे.

पालघर जिल्हा परिषदे अंतर्गत येणाऱ्या 8 पंचायत समिती पैकी फक्त पालघर पंचायत समिती आणि वसई पंचायत समितीस अनुक्रमे 5 आणि 1 जागा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षीत होते. पालघर आणि वसई समिती मधील अनुक्रमे 4 आणि 1 जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी येत आहेत. तर उर्वरित डहाणू आणि वाडा पंचायत समिती मधील अनुक्रमे 2 आणि 1 या मागास प्रवर्गाच्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी येत आहेत.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका ( सिव्हिल ) क्रमांक 980/2019 आणि इतर मधील 4 मार्च 2021 च्या आदेशाच्या अनुषंगानं नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या कलम 12(2)(क) नुसार देय असलेलं 27 टक्के आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या के. कृष्णमुर्ती आणि इतर वि. भारत सरकार मधील आदेशानुसार कमाल 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत ठेवून या जागांच्या फेर निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

जिल्हा परिषदेत पद रद्द झालेले सदस्य :

1) निलेश भगवान सांबरे (23 – अलोंडे, विक्रमगड) (अपक्ष- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सहयोगी)

2) अनुष्का अरुण ठाकरे (23 – मोज, वाडा) (शिवसेना)

3) सुशील किशोर चुरी ( 18 – वणई, डहाणू) (शिवसेना)

4) ज्योती प्रशांत पाटील (6 – बोर्डी, डहाणू) (भाजप)

5) जयश्री संतोष केणी (11 – कासा, डहाणू) (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

6) सुनील दामोदर माच्छी (15 – सरावली, डहाणू) भाजप

7) अक्षय प्रवीण दवणेकर (5 – उधवा, तलासरी) माकप

8) हबीब अहमद शेख (28 – आसे, मोखाडा) (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

8) राखी संतोष चोथे, (29 – पोशेरा, मोखाडा) (भाजप)

9) रोहिणी रोहिदास शेलार (31 – गारगांव, वाडा) (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)

10) अक्षता राजेश चौधरी (33 – मांडा, वाडा) (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस)