पालघर / नीता चौरे : ग्रामीण भागातल्या सर्व कुटुंबांना स्वच्छ, शुद्ध आणि सुरक्षित पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी ही ग्रामपंचायतीची आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अधिक परिणामकारक, निर्दोष आणि नियोजनबद्ध पद्धतीनं जनतेला शुद्ध आणि सुरक्षित पाणी पुरवठा व्हावा यासाठी जिल्हा पाणी आणि स्वच्छता मिशन कक्ष तसचं आरोग्य विभाग संयुक्त जबाबदारी पार पाडत आहेत.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १९२ मधील (अ) (चार) नुसार ज्या कोणत्याही पाणी पुरवठ्याच्या साधनाचं पाणी पिण्यास योग्य नाही अशा कोणत्याही पाणी पुरवठ्याच्या साधनांचा पिण्याच्या प्रयोजनासाठी वापर करण्याचे आणि इतरांस वापर करु देण्याचे बंद करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत.
त्यानुसार पालघर जिल्ह्यातल्या बोईसर मधल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (M.I.D.C) तारापूर आणि आसपासच्या परिसरात असलेल्या १३ ग्रामपंचायती अंतर्गत १६ गावांमधले ८६ सार्वजनिक आणि ५३५ खाजगी पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे पाणी नमुने डहाणूच्या उपविभागीय प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी ५ सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत आणि ६१ खाजगी पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत रासायनिकदृष्ट्या दुषित असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. यात पास्थळ, सालवड, बोईसर, नांदगाव तर्फे तारापूर, नवापूर, पाम या ग्राम पंचायतीचा यात समावेश आहे.
या तपासणीत रासायनिकदृष्ट्या दुषित झालेल्या स्त्रोतांवर “पाणी पिण्यास अयोग्य” या आशयाचं फलक लावण्यात आलायं. तर ग्रामपंचायती मार्फत या स्त्रोतांचे पाणी पिण्यासाठी वापरण्यात येऊ नये असं नागरिकांना सांगण्यात आलं आहे.
दरम्यान पालघर जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १९२ मधील अ(चार) नुसार हे स्त्रोत पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी बंद करण्यात यावेत असे आदेश दिले आहेत. अशी माहिती पाणी व स्वच्छता उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तुषार माळी यांनी दिली आहे.
