पालघर : केंद्र शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत केंद्र शासनानं आपला सहभाग 12.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवल्यानं त्याचा भुर्दंड राज्य सरकार आणि शेतकऱ्यांवर पडला आहे. चिकू फळ पिकासाठी पालघर जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना 85 टक्के इतका सर्वाधिक विमा दर विमा कंपनीनं निश्चित केल्यानं जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल सहा पटीनं विम्याचा हप्ता भरावा लागत आहे. या योजनेतल्या सहभागा बाबत शेतकऱ्यांमध्ये द्विधा मनस्थिती तयार झाली असून शासनानं या प्रकरणी लक्ष द्यावं अशी मागणी चिकू बागायतदार संघानं शासनाकडे केली आहे.
पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजनेअंतर्गत शासनानं काढलेल्या निवेदनात पालघर जिल्ह्यातल्या चिकू उत्पादकांसाठी विमा कंपनीनं संरक्षित रकमेच्या तब्बल 85 टक्के विमा दर भरल्यानं 60 हजार रुपयांच्या फळ पीक विमा संरक्षणासाठी 51 हजार रुपयांचा हप्ता भरावा लागत आहे. सर्व साधारणपणे या योजनेत 30 टक्के विमा दरापर्यंत शेतकऱ्यांचा सहभाग 5 टक्के इतका असून उर्वरित 25 टक्के राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार समान विभागून घेत असे. मात्र आता 35 टक्यावरचा हप्ता शेतकऱ्यांनी आणि राज्य शासनानं समप्रमाणात भरावा असं या योजनेत निश्चित करण्यात आल्यानं केंद्र सरकारच्या योजनेत केंद्र सरकारचा सहभाग साडेसात हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित राहिला आहे.
गेल्या वर्षी या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 3 हजार रुपये भरले असताना यंदा हीच हप्त्याची रक्कम 18 हजार रुपयांपर्यंत पर्यंत वाढवली गेल्यानं चिकू बागायतदार हवालदिल झाले आहेत. शेतकऱ्यांप्रमाणे राज्यसरकारचा सहभाग ही 25 हजार 500 रुपयांवर पोहोचला आहे. पीक विम्यासंदर्भात चिकू उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळवून देऊ असं आश्वासन कृषी मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिलं आहे.
हा निर्णय चिकू बागायतदारांसाठी अन्यायकारक आहे. पूर्वी प्रमाणेचं विम्याचा हप्ता ठेवावा. जर प्रीमियम वाढवला तर रिटर्न पण वाढवावा असं मत महाराष्ट्र राज्य चिकू उत्पादक संघाचे सेक्रेटरी मिलींद बाफना यांनी व्यक्त केलं आहे.
गेल्या २०१३ – १४ या वर्षापासून चिकू फळाला विम्याचं कवच प्राप्त झालं असून पालघर, रायगड, अहमदनगर जिल्ह्यातल्या चिकू बागायतदारांना खरीप हंगामामध्ये बुरशीजन्य रोगांच्या नुकसानीसाठी विमा कवच मिळत आहे. मात्र यंदा ह्या फळ पिक विम्याच्या हप्त्याची रक्कम प्रति हेक्टरी 3000 रुपयां वरून एकदम प्रति हेक्टरी 18,000 रुपये केली असून ती वाढ अवाजवी असुन केवळ पालघर जिल्ह्यासाठी हि अन्यायकारक वाढ आहे. त्यामुळे चिकू बागायतदारांना ते भरणे शक्य होणार नाही. त्या अनुषंगानं कृषी मंत्र्यांनी विशेष लक्ष पुरवावे. आणि होणारा अन्याय ताबडतोब दुर करावा. कारण विम्याचे ट्रिगर १ जुलै पासून लागू होत असून विमा लाभधारक बागायतदारांना केवळ 9 दिवसांचा अवधी हप्ता भरण्यासाठी मिळत आहे. तरी हा प्रश्न मंत्र्यांनी गांभीर्यानं त्वरीत सोडवावा. आमच्यावरील अन्याय दुर करावा अशी मागणी चिकू बागायतदार यांच्या वतीनं महाराष्ट्र राज्य चिकू उत्पादक संघाचे अध्यक्ष विनायक बारी यांनी केली आहे.
