पालघर : आदिवासी समाजाला कसं प्रत्येक सेक्टर मध्ये जसं त्यांचा आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, शिक्षण आणि त्यासोबत त्यांच्या भागातल्या पिण्याच्या समस्या, आरोग्याच्या समस्या एकुणचं आदिवासी समाजाचा विकास कसा करता येईल यावर चर्चा करण्यासाठी हे चर्चासत्र आयोजित केलं असल्याचं केंद्रीय जल शक्ती आणि आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री – बिश्वेसर तुडू म्हणाले. पालघर जिल्ह्यातल्या गालतरे इथल्या एको गोवर्धन व्हिलेज मध्ये आदिवासी समुदायांच्या उत्थानासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या मंथन शिबिरात ते बोलत होते.
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाकडून देशातल्या आदिवासी समुदायांच्या उत्थानासाठी काय आणि कशाप्रकारे येईल, त्यांच्या विविध समस्या कशा सोडवता येतील यावर चर्चा करण्यासाठी मंथन या दोन दिवसीय शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या दोन दिवसीय मंथन चर्चासत्राचं उद्घाटन केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या हस्ते करण्यात आलं. या मंथन शिबिरात केंद्रीय मंत्र्यांसह महाराष्ट्र, जम्मू आणि काश्मीर, बिहार, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मणिपूर, त्रिपुरा गुजरात, दादरा आणि नगर हवेली, आसाम, मिझोराम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, नागालँड, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, केरळ या विविध राज्यांचे व्यवहार मंत्री, मुख्य सचिव, ज्या राज्यांमध्ये आदिवासी संग्रहालयाची उभारणी करण्यात येणार आहे तिथले संचालक आदी उपस्थित होते.
या मंथन शिबिरात आदिवासी समाजाचा आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकास कसा करता येईल, त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात कसं आणता येईल, त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या, त्यांच्या भागातल्या पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या कशा सोडवता येतील यावर चर्चा करण्यात आली. तसचं एकलव्य मॉडेल निवासी विद्यालये, शुल्क नियंत्रण प्राधीकरण, अनुदान विभाग, संग्रहालये, जनजातीय गौरव दिवसाचे आयोजन, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी हाती घेतलेले विविध उपक्रम यावर या शिबिरात चर्चा करण्यात आली. यावेळी उपस्थित विविध राज्यांच्या प्रतिनिधिंनी आपल्या राज्यातल्या यशस्वी यशोगाथा व्हिडिओ क्लिप द्वारे सादर केल्या. जेणेकरून त्यातून कल्पना घेवुन इतर राज्यांना ही आपापल्या भागात विकासासाठी त्या-त्या प्रकारे कार्य करावं.
आदिवासी विकासाशी संबंधित सर्व संस्था, सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन विकास योजना तयार करण्याचं आवाहन यावेळी केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी केलं. आपापल्या चांगल्या ideas एकमेकांशी एक्सचेंज करून जी राज्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर प्रादेशिक भाषांमध्ये चांगलं कार्य करत आहेत अशा राज्यांचे प्रतिनिधी आणि शिक्षण मंत्रालय यांच्या सहकार्यानं आदिवासी व्यवहार मंत्रालय यासंदर्भात काय करू शकेल यासाठी पाच सदस्यीय समिती नियुक्त करण्याची सूचना देखील यावेळी अर्जुन मुंडा यांनी केली.
