पालघर : पालघर जिल्हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून इथं मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोकवस्ती आहे. पूर्वी इथले आदिवासी समुदायाचे लोकं केवळ पावसाळयात भात शेती मोठ्या प्रमाणात करत असतं. पावसाळयानंतर मात्र ते इतर कोणत्याही प्रकारचं पिक आपल्या शेतात घेत नसत. त्यामुळे पावसाळयाच्या चार महिन्यानंतर ते आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी जिल्ह्यात इतरत्र किंवा जिल्हा बाहेर विटभट्टीवर, इतर रोजंदारीच्या कामावर जात असतं. त्यामुळे जिल्ह्यात स्थलांतरणाची समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता पालघर जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागातल्या अनेक कुटुंबांचं स्थलांतर थांबावं आणि त्यांना स्वत:चा काही उद्योगधंदा सुरु करुन त्यातून मोठ्याप्रमाणात उत्पन्न मिळवता यासाठी नाबार्ड म्हणजेचं नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट हे पालघर जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागात गेल्या पाच वर्षांपासून आपले विविध आदिवासी विकासाचे कार्यक्रम राबवत आहे. जेणेकरून तिथल्या आदिवासी कुटुंबांना रोजगाराचं साधन उपलब्ध होवू शकेल.
नाबार्डनं या पाच वर्षात आदिवासी विकास कार्यक्रमा माध्यमातून पालघर जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागा मधल्या जवळपास २००० आदिवासी शेतक-यांना वाडी मॉडेल जसे मिरची लागवड, भाजीपाला लागवड, मोगरा फुल शेती, आंबा काजू सारखी फळबाग लागवड, शेततळे, मत्यपालन या सारखी आर्थिक सहाय्य देणारी शेती सुरु करून दिली आहे. आणि त्यासाठी लागणारं सर्व साहित्य आणि पाच वर्षापर्यंत येणारा सर्व खर्च उपलब्ध करून देण्याचं काम नाबार्ड करत आहे. त्यामुळे हे शेतकरी आता केवळ भात शेती न करता काजू, आंबा या फळ शेतीतून, मोग-याच्या फुल शेतीतून आणि भाजीपाला लागवडीच्या माध्यमातून वर्षाला लाखोंचं उत्पन्न मिळवत आहेत.
आदिवासी महिला होत आहेत सक्षम :
त्याचबरोबर आदिवासी महिलांच्या सक्षमीकरणावर देखील नाबार्ड भर देत असून जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागातल्या महिलांना सक्षम करण्यासाठी त्यांनी डहाणू तालुक्या मधल्या धानिवरी गावात गेल्या तीन वर्षांपासून ग्रामीण उद्योजकता आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमाअंतर्गत सूक्ष्म उपक्रम विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) आणि उपजीविका तथा उपक्रम विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) च्या माध्यमातून महिलांसाठी टेलरिंगचे प्रशिक्षण वर्ग सुरु केले आहेत. या ठिकाणी हायस्पीड मशीन वापर करून ३०-३० जणींच्या बॅचेस मध्ये महिलांना दोन महिन्यांचं टेलरिंगचं तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येतं. त्यातून ठिकाणी गावातचं महिलांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. ग्लोबलदेसी नावाची कंपनी या महिलांकडून विविध प्रकारच्या डिझाईन्सचे कपड़े शिवून घेते. त्यामुळे या महिला आपली घरची कामं करून त्यानंतर टेलरिंगचं काम करून महिन्याला १० ते १२ हजार रूपये कमवत आहेत. तर काही महिला या इथून प्रशिक्षण घेवुन नाबार्डच्या आणि लूपिनच्या माध्यमातून गुजरात राज्यातल्या उमरगाव मधल्या कंपनीत नोकरी करत आहेत. तसचं बऱ्याच महिलांनी नाबार्डच्या माध्यमातून बचतगट तयार करून बचतगटाच्या माध्यमातून कर्ज घेवुन आपले उद्योग धंदे सुरु केले आहेत. आणि त्यातून त्यांना चांगल उत्पन्न मिळत आहे.
नाबार्ड कृषी क्षेत्र प्रोत्साहन निधी अंतर्गत जिल्ह्यात शेततळे, शेतीतील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मधमाशी पालन यासारखे इत्यादी विविध प्रकल्प राबवत आहे. या महिन्यात नाबार्ड कोसबाडच्या कृषि विज्ञान केंद्रासोबत मिळून जिल्ह्यातल्या 15 शेतकऱ्यांना मधमाशी पालना संदर्भात नवीन प्रगत तंत्रज्ञानाचं शिक्षण घेण्यासाठी पंजाब कृषी विद्यापीठात पाठवणार आहे. नाबार्डनं गेल्या वर्षी जिल्ह्यात 250 हून अधिक आर्थिक साक्षरता शिबिरं आयोजित केली होती. या शिबिरच्या माध्यमातून त्यांनी ग्रामस्थांना बचत खाते, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, फसल विमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वानिधी आदी केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची माहिती दिली. आणि या शेतक-यांना या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. त्यामुळे आता १२५ लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री जन धन योजनेचा, १९५ लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री किसान समान निधी योजनेचा लाभ मिळवून देण्यास आणि ४५० लाभार्थ्यांना बचत खाते उघडण्यास सहाय्य केलं आहे.
नाबार्डच्या सहकार्यानं ग्रामीण भागातले अनेक कुटुंब आता शेती व्यवसाय, आपले विविध उद्योग धंदे करू लागले आहेत. ख़ास करून महिला वर्ग यामुळे सक्षम होवून काम करू लागला आहे.
