हजारो कुटुंब बेघर
पालघर : पालघर जिल्ह्यातल्या नालासोपारा मधल्या आचोळे इथं वसई विरार शहर महानगरपालिके कडून तोडक कारवाई करण्यात येत आहे. गुरुवारी यातल्या 7 धोका दायक इमारतींवर पालिकेकडून मोठ्या पोलिस फाट्यासह तोडक कारवाई करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात धोकादायक इमारती पाडल्या जाणार आहेत. या कारवाईमुळे नागरिकांकडून तीव्र आक्रोश व्यक्त केला जात आहे.
नालासोपारा पूर्वेकडील अग्रवाल नगरी इथं ३० एकरचा मोठा भूखंड होता. त्यातील काही भूखंड खासगी तर काही भूखंड डंपिंग ग्राउंड आणि जलमल प्रक्रिया केंद्रासाठी (STP) आरक्षित होता. २००६ मध्ये ही जमीन माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता आणि त्यांचे पुतणे अरुण गुप्ता यांनी बळकावली होती. २०१० ते २०१२ या कालावधीत या जमिनीवर बनावट बांधकाम परवानगी (सीसी) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) बनवून 41 अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या. ज्यात हजारों कुटुंबे रहातात.
मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या इमारती अनधिकृत ठरवून पालिकेला कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्याच अनुषंगाने वसई विरार महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात सात धोकादायक इमारती पाडण्यास सुरुवात केली आहे. या कारवाईमुळे या इमारती मध्ये राहणारी हजारो कुटुंब बेघर झाली असून त्यांनी प्रशासनाच्या विरोधात आक्रोश व्यक्त केला आहे.
आरोग्यसेवे अभावी गर्भवती मातेसह बाळाचा मृत्यू….
कारवाई दरम्यान कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांनी राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तुकड्या, स्थानिक पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी तसचं सीआरपीएफ अशी सर्व यंत्रणा तैनात ठेवल्या आहेत. त्यामुळे या परिसराला छावणीचे स्वरूप आले आहे.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना वसई विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी सांगितलं की, ही जागा डंपिग ग्राऊंड आणि मलजल प्रक्रिया केंद्र (STP) साठी आरक्षित आहे. मात्र यावर 41 इमारती अनधिकृत पणे बांधण्यात आल्या आहेत. महानगरपालिके विरोधात राष्ट्रीय हरित लवादा कडे तक्रार देखील दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे महानगरपालिकेवर दंडात्मक कारवाई देखील करण्यात आली होती. त्यानंतर ही प्रकरण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचलं. त्यात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून या तोडक कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासोबतच आयुक्त म्हणाले की, ज्यांच्याकडे घर खरेदी केल्याबाबत चे नोटरी किंवा इतर डॉक्युमेंट आहेत त्यांना वसई विरार शहर महानगरपालिकेकडून प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
