मुंबई : वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड ( Vadhavan Port Project Limited ) या भारताच्या 13 व्या प्रमुख बंदराने वाढवण पोर्ट कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरु केला आहे.हा कार्यक्रम वाढवण भागातील युवकांना विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्ये प्रदान करण्याच्या उद्देशाने सोमवारी (16 डिसेंबर 2024) सुरू करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाची सुरुवात जेएनपीए (व्हीपीपीएलमधील प्रमुख भागधारकांपैकी एक) आणि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (डीजी शिपिंग) यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून झाली. या सामंजस्य करारानुसार निवडलेल्या मॅरिटाईम ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट्स ( Maritime Training Academy ) च्या माध्यमातून वाढवण भागातील स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्त लोकांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे.
या वाढवण पोर्ट स्कीलिंग प्रोग्रामच्या उद्घाटन प्रसंगी व्हीपीपीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तथा जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेश वाघ पत्रकार परिषदेत पत्रकारांना संबोधित करताना म्हणाले की, जानेवारी च्या पहिल्या आठवड्यात या स्कीलिंग प्रशिक्षणाला सुरुवात करणार आहोत. या स्किल प्रोग्राम मध्ये पालघर जिल्ह्यातल्या आतापर्यंत २००० लोकांनी रजिस्टर केलं आहे. १२ वी पास असलेल्या मुलांना हे प्रशिक्षण घेता येईल. जानेवारीत सुरू होणाऱ्या पहिल्या बॅच मध्ये १०० जणांना मोफत स्किल बेस प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसचं वाढवण बंदर उभारणी संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, आम्ही या प्रोजेक्ट मध्ये कोणतीही जमीन अधिग्रहित करणार नाही. किंवा कोणाची ही एक इंच ही जागा घेणार नाही ही ग्वाही देतो. कोणाच्या घराला धक्का लागणार नाही. कोणावरही विस्थापित होण्याची वेळ येणार नाही. तसचं धार्मिक महत्व असलेल्या शंखोदर या स्थळाला या प्रोजेक्ट मुळे थोडा ही धक्का बसणार नाही. या स्थळपासून ते पोर्ट ३ ते ४ किलोमिटर दूर आहे. वाढवण बंदरच्या आसपासच्या परिसरात असलेल्या हॉस्पिटल मध्ये करार करून आम्ही डायलिसिस च्या मशिनी उपलब्ध करून देणार आहोत. तसचं त्या भागात पुढील काळात एक१०० बेड चं हॉस्पिटल तयार करून दिलं जाणार असल्याची माहिती उन्मेश वाघ यांनी दिली.
हा सामंजस्य करार वाढवण पोर्ट परिसरातील स्थानिक युवकांना जीपी रेटिंग आणि मेरीटाईम कॅटरिंग प्रमाणपत्र सारख्या मान्यताप्राप्त मेरीटाईम पात्रता प्रदान करून सागरी क्षेत्रात करिअर घडवण्यासाठी सक्षम करतो. जेएनपीएच्या सीएसआर निधीतून समर्थित, या उपक्रमासाठी प्रत्येकी २ ते ३ लाखांचा अंदाजे खर्च अपेक्षित असून यात प्रशिक्षण शुल्क, निवास व्यवस्थेचा समावेश आहे. डीजी शिपिंग आणि मेरीटाईम ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट्स (एमटीआय) यांच्या सहयोगाने यात उच्च-गुणवत्तेचे प्रशिक्षण, जहाजावर काम करण्याचा अनुभव आदी गोष्टी समाविष्ट आहेत. तसेच व्हीपीपीएल आणि वाढवण इथल्या डाई मेकर्स असोसिएशन यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या कराराद्वारे डाई मेकर्स असोसिएशनला विशेष ब्रँडिंग संधी दिल्या जातील. ज्यामध्ये त्यांच्या जाहिराती आणि प्रचार साहित्यासाठी प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्राचा वाटा देणे समाविष्ट आहे. या संधी व्हीपीपीएल ज्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांमध्ये आणि प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होईल, त्याठिकाणी उपलब्ध असतील.
या उपक्रमाअंतर्गत पहिल्या उपक्रमाच्या रूपाने ‘कस्टम दस्तऐवजीकरणासाठी मार्गदर्शन कार्यक्रम’ सुरू करण्यात आला आहे. यात पात्र विद्यार्थ्यांना पुढे इंटर्नशिपच्या संधी मिळू शकतील. या बद्दल बोलताना उन्मेश वाघ म्हणाले, वाढवणच्या युवकांपर्यंत हा उपक्रम प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी, जेएनपीएने यापूर्वीच ‘व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट’ सुरू केला आहे. जो बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री यांच्या उपस्थितीत लाँच करण्यात आला आहे. हा इंटरएक्टिव्ह साधन वाढवण पोर्ट कौशल्य विकास कार्यक्रमाबद्दल सविस्तर माहिती आणि वाढवण पोर्टशी संबंधित माहिती देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कौशल्य विकास कार्यक्रमात १८ विविध अभ्यासक्रम समाविष्ट आहेत. आणि सहभागींना अन्य संबंधित प्रशिक्षण क्षेत्रांमध्ये त्यांची पसंती दर्शविण्याचे अतिरिक्त पर्याय त्यात उपलब्ध आहेत.
जेएनपीए आणि व्हीपीपीएल डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठा सोबत एक सामंजस्य करारावर ही स्वाक्षरी करणार आहे. ज्याद्वारे डहाणू आणि पालघर तालुक्याच्या निवडक गावांसाठी एक एकात्मिक कृषि आणि बागायती योजना तयार केली जाईल. हे उपक्रम वाढवण पोर्ट प्रकल्पाच्या परिसरातील स्थानिकांच्या कल्याणकारी कार्यक्रमा मध्ये समाविष्ट असतील. तसेच मच्छिमारांच्या समुदायाला समर्थन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मच्छिमारांच्या नुकसान भरपाई साठी धोरण तयार केले जात आहे. याशिवाय दोन मच्छीमारी बंदरांच्या बांधकामासाठी ३०० कोटींचा निधी दिला जाणार आहे.
वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड बद्दल :
वाढवण पोर्ट, जे महाराष्ट्राच्या पालघर जिल्ह्यात डहाणू जवळ होणार आहे. हे भारताचे १३ वे आणि सर्वात मोठे कंटेनर पोर्ट असणार आहे. हे एक लँडलॉर्ड मॉडेल अंतर्गत विकसित केले जात आहे. ज्यामध्ये टर्मिनल्स सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) द्वारे बांधले जात आहेत. या प्रकल्पाला १९ जून २०२४ मध्ये मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. त्याचे बांधकाम दोन टप्प्यांमध्ये केलं जाणार आहे.
