नीता चौरे /पालघर : आयुर्वेदिक डॉक्टरांसंदर्भात केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला असून आयुर्वेदिकची पदवी घेतलेल्या डॉक्टरांना आता जनरल आणि ऑर्थोपेडिक सर्जरीसोबत डोळे, कान आणि घशाची सर्जरी करता येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारनं परवानगी दिली असून भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषदेकडून (Central Council of Indian Medicine) या निर्णयाला हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. मात्र इंडियन मेडिकल असोसिएश ( आय.एम.ए ) नं या निर्णया बद्दल सेंट्रल काउन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ( सी.सी.आय.एम ) च्या नियामक मंडळाकडे विरोध दर्शविला आहे. अशा मिक्सोपैथी वैद्यकीय शिक्षण प्रणालीला आय.एम.ए कडून ‘खिचडीकरण’ असं म्हटलं जात आहे. आयुर्वेदिक डॉक्टरां संदर्भात केंद्र सरकारनं घेतलेला हा मोठा निर्णय मागे घेण्याची मागणी पालघर जिल्हा आयएमए कडून करण्यात आली आहे.
आयुर्वेदिकच्या विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत शस्त्रक्रियेबाबत माहिती दिली जात होती. त्यांच्या अभ्यासक्रमा मध्ये देखील याचा समावेश होता मात्र प्रत्यक्षात शस्त्रक्रिया करण्यासाठी नव्या गाइलाइन्स जारी करण्यात आल्या नव्हत्या. या संदर्भात केंद्र सरकारनं नव्या गाइडलाइन्स मध्ये आयुर्वेदिकची पदवी घेतलेल्या डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी देण्याबाबतचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
नव्या नियमावलीनुसार पोस्ट ग्रॅज्युएट (PG) पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना / डॉक्टरांना आता डोळे, नाक, घसा, कान याची सर्जरी करण्याची विशेष परवानगी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत केवळ या विद्यार्थ्यांना माहिती दिली जात होती. मात्र प्रत्यक्षात शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. केंद्र सरकारनं या संदर्भात काही गाइडलाइन्स मध्ये बदल केला असून आता आयुर्वेदिकच्या डॉक्टरांना देखील या शस्त्रक्रिया करता येणार आहेत.
खरं तर अ‍ॅलोपॅथीमध्ये एम.बी.बी.एस ( M.B.B.S ) च्या अभ्यासात साडेचार वर्षे शरीर रचनाशास्त्र, शरीरक्रिया शास्त्र, शरीरातल्या अनेकविध रासायनिक द्रव्यांचा आणि त्यांच्या क्रिया-प्रक्रियांचा अभ्यास करणारे शास्त्र, शरीरातल्या अवयवांना आजार झाल्यावर त्यात निर्माण होणाऱ्या विविध विकृती आणि बदल अभ्यासणारे शास्त्र अशा विषयांचा सखोल अभ्यास शिकवला जातो. त्यानंतर हे विद्यार्थी / डॉक्टर्स पदव्युत्तर अभ्यासात तज्ज्ञ सर्जनच्या मार्गदर्शनाखाली शस्त्रक्रिया करण्याच्या अनेक पद्धती, त्यातली कौशल्ये यांचा परिपूर्ण आणि सूक्ष्म अभ्यास तसचं प्रात्यक्षिक अनुभव तीन वर्षे घेतात. त्यानंतर त्यांना ‘एम.एस.’ ही पदवी मिळते. तर आयुर्वेदाच्या पदवीपूर्व अभ्यासात केवळ आयुर्वेदाचेच मूलभूत विषय शिकवले जातात.
त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाच्या सर्वशाखांना एकत्र आणल्यास आपत्ती निर्माण होऊ शकते आणि सर्वसामान्य रुग्णांसाठी ते धोकादायक ठरू शकते अशी शक्यता पालघर जिल्हा आयएमए कडून वर्तवन्यात आली आहे.
आधुनिक औषध हा विषय अभ्यासातून जाणून घेणे आणि शस्त्रक्रिये ( सर्जरी ) मधली कौशल्ये अवगत करणे हा भिन्न विषय असून अर्धवट ज्ञान असणारे चिक्तिसक समाजासाठी घातक ठरू शकतात. शासनाच्या या नवीन निर्णयामुळे आरोग्य सेवा “विनाशकारी भारतीय आरोग्य सेवा” यामध्ये रूपांतरित होण्यास कारणीभूत ठरेल असं मत पालघर जिल्हा आयएमए च्या अध्यक्षा डॉ. शोभा संखे यांनी व्यक्त केलं आहे.
हा निर्णय कायम ठेवल्यास भारतातल्या 600 वैद्यकीय महाविद्यालयात 2030 पर्यंत खिचडी वैद्यकीय यंत्रणेचे ‘हायब्रिड’ डॉक्टर तयार होतील असं मत ही डॉ. शोभा संखे यांनी व्यक्त केलं आहे.
