पालघर : पालघर जिल्ह्यातल्या बहुचर्चित वाढवण बंदराला (Vadhavan Port) केंद्रीय मंत्रिमंडळानं बुधवारी मंजुरी दिली. ७६ हजार २०० कोटी खर्चाच्या या बंदरामुळे भारताची सागरी कंटेनर हाताळण्याची क्षमता दुपटीने वाढणार आहे.
महाराष्ट्र समुद्री किनारे क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या १७२ व्या बैठकीमध्ये वाढवण बंदराच्या सीआरझेड परवानगीचा मुद्दा समोर आल्यानंतर २३ अटी-शर्तीच्या अधीन राहून प्राधिकरणानं बंदरासाठी परवानगी दिली आहे. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाढवण बंदर उभारणीवर शिक्कामोर्तब झालं. हे बंदर महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमानं आणि भागीदारीनं उभारलं जाणार आहे. २०२७ पर्यंत हा प्रकल्प उभारनं अपेक्षित आहे.
विधानसभेत बदला घेतल्या शिवाय राहणार नाही – बावनकुळे….
जगातील १० महत्त्वाच्या बंदरांपैकी वाढवण हे एक महत्त्वाचे बंदर आता उदयाला येणार आहे. या बंदराची क्षमता प्रतिवर्षी ६० ते १०० दश लक्ष टन कार्गो मालवाहतुकीची एवढी राहणार आहे. या बंदरामुळे भारताच्या सागरी क्षमतेमध्ये दुपटीने वाढ होणार आहे. तसचं या बंदराची नैसर्गिक खोली २१ मीटर आहे. त्यामुळे मोठी जहाजे थेट या बंदरात येऊ शकतील.
वाढवण बंदर पूर्ण झाल्यानंतर भारताची कंटेनर हाताळण्याची क्षमता वाढणार आहे. केंद्र सरकारच्या भारतमाला परियोजनेंतर्गत वाढवण बंदराला जोडणारा आठ पदरी महामार्ग तयार केला जाणार आहे. हा मार्ग विशेषतः वाढवण बंदराला जोडणारा महामार्ग असणार आहे. या वाढवण बंदराच्या महामार्गासाठी पालघर आणि डहाणू तालुक्यातली २८ गावांमधील जमीन संपादित केली जाणार आहे.
या बंदराला नागरिकांचा आणि कायदेशीर बाबींचा अडथळा असल्यानं या बंदराच्या उभारणीच्या मार्गात अनेक अडथळे येत होते. मात्र आता अटी-शर्तीच्या आधारे प्राधिकरणानं बंदरासाठी परवानगी दिली आहे. जगातलं सर्वात मोठ बंदर म्हणून उभारल्या जाणाऱ्या पालघर जिल्ह्यातल्या प्रस्तावित हरित वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या उभारणीसाठीच्या खर्चाला देखील केंद्रीय मंत्रिमंडळानं अखेर मंजुरी दिल्यामुळे वाढवण बंदर उभारणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. पालघर जिल्ह्यातल्या डहाणू तालुक्या मधल्या वाढवण गावात समुद्राच्या आत भराव टाकून हे बंदर तयार केलं जाणार आहे.
